गुजरात निकाय चुनाव: प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी, कांग्रेस पीछे ~ News Networks

गुजरात में कुछ दिन पहले हुए नगर निगम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली बीजेपी निकाय चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मंगलवार को आ रहे शुरुआती रुझानों के मुताबिक़, बीजेपी 81 नगर पालिकाओं में से 54 में आगे चल रही है जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 पर। नगर पालिकाओं के अलावा बीजेपी जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में भी आगे चल रही है। निकाय चुनाव के लिए बीते रविवार को मतदान हुआ था।

2022 के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की इस बढ़त को अहम माना जा रहा है। किसान आंदोलन, महंगाई और रोज़गार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे युवाओं के हमलों से जूझ रही बीजेपी को गुजरात से बड़ी राहत मिलती दिख रही है।

आम आदमी पार्टी भावनगर और अमरेली जिला पंचायत की कुछ सीटों पर आगे चल रही है।

पिछड़ती जा रही कांग्रेस

2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया था और पार्टी को इसका फायदा भी मिला था। 2012 में कांग्रेस को जहां 61 सीटें मिली थीं, वहीं 2017 में यह आंकड़ा 77 हो गया था, दूसरी ओर बीजेपी 2012 में मिली 115 सीटों के मुक़ाबले 2017 में 99 सीटों पर आ गयी थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस में विधायकों की ऐसी भगदड़ मची कि आज कांग्रेस के पास राज्य में विधायकों की संख्या 65 रह गई है जबकि बीजेपी का आंकड़ा 111 हो गया है। इसके बाद नगर निगम और अब निकाय चुनाव में पार्टी पिछड़ रही है।

पंजाब में जीती कांग्रेस

कांग्रेस ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था जबकि शिरोमणि अकाली दल को करारा झटका लगा। पंजाब में अकाली दल की बैशाखी के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी भी पूरी तरह साफ हो गई थी। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी अपनी ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। कांग्रेस ने पंजाब के 8 में से 7 नगर निगमों में जीत दर्ज की है। इनमें मोगा, अबोहर, बठिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और बटाला शामिल हैं जबकि मोहाली में अकाली दल को जीत मिली थी।

हरियाणा में हारी थी बीजेपी

दिसंबर, 2020 में हरियाणा में हुए तीन नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन को सिर्फ़ एक निगम में जीत मिली थी। उससे पहले बरोदा सीट पर हुए उपचुनाव में भी इस गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। माना गया था कि खट्टर सरकार को किसानों की नाराज़गी का खामियाजा उठाना पड़ा है।

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