कर्नाटक चुनाव से करीब एक महीने पहले राज्य में 4 फीसदी मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया गया है। इस हिस्से को राज्य के वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के बीच बांट दिया गया है। दोनों समुदाय पहले से ही राज्य के पावरफुल समुदाय हैं। बीजेपी शासित कर्नाटक सरकार का यह फैसला चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है।
मुसलमानों के 4 फीसदी कोटे को वोक्कालिगा और लिंगायत में दो-दो फीसदी बांट दिया गया है।। ओबीसी पूल में उनका आरक्षण बढ़ जाएगा। वर्तमान में वोक्कालिगा को 4 फीसदी और लिंगायत को 5 फीसदी कोटा मिला हुआ है। लेकिन कैबिनेट के इस नए फैसले के बाद वोक्कालिगा को क्रमश: कैटेगरी 2(C) और 2(D) के तहत 6 फीसदी और लिंगायत को 7 फीसदी कोटो मिलेगा। ये पहले कैटेगरी 3ए और 3बी के तहत थे, जो अब खत्म हो चुकी हैं।
इस फैसले के बाद बीजेपी सरकार राजनीतिक रूप से शक्तिशाली समुदायों को से वोट की उम्मीद कर रही है। दोनों समुदाय अपने कोटा में बढ़ोतरी चाहते थे। सरकार पर विशेष रूप से लिंगायतों के मजबूत उप-संप्रदाय पंचमसालियों का दबाव था। यानी आसान शब्दों में कहें तो पंचमसालियों को खुश करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब यह अलग बात है कि वो लोग इस फैसले से कितना खुश होते हैं और कितना वोट देते हैं।
इस सरकारी फैसले ने कर्नाटक में आरक्षण प्रतिशत को भी बढ़ा दिया है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50 फीसदी की सीमा से अधिक है। यह अब लगभग 57 फीसदी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह रखा है कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल शाम को संवाददाताओं से कहा-हमने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा, एक कैबिनेट उप-समिति ने आरक्षण श्रेणियों में बदलाव की सिफारिश की और हमने इसे किया है। बोम्मई ने कहा कि पिछड़े वर्गों को दो सेट में पुनर्गठित किया गया है - "अधिक पिछड़ा वर्ग और सबसे पिछड़ा वर्ग।"
सीएम ने बताया कि दो नई श्रेणियों में से एक यह है कि वोक्कालिगा के लिए कोटा 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायतों वाली अन्य श्रेणी के लिए कोटा भी 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।
बता दें कि आरक्षण प्रतिशत को वापस 50 प्रतिशत से नीचे लाने का अनुरोध (सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई सीमा) कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में अगर किसी दूसरे समुदाय ने इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो वोक्कालिगा और लिंगायतों को बढ़ाया गया आरक्षण कोटा अपने आप रद्द हो जाएगा।
बोम्मई ने समझाया- "धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह किसी भी राज्य में नहीं है। आंध्र प्रदेश में, अदालत ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को रद्द कर दिया। यहां तक कि बीआर अंबेडकर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण जातियों के लिए है।
बोम्मई ने कहा- जल्द या बाद में, कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों के आरक्षण को चुनौती दे सकता था। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है। ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आर्थिक मानदंड हैं, यहां तक कि अल्पसंख्यकों के लिए भी यह है। हम मुस्लिमों को 4 प्रतिशत पूल से 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे की ओर ले जा रहे हैं, जहां वही आर्थिक मानदंड जारी रहेगा। बोम्मई ने साफ किया कि सभी समुदायों के गरीब जो एससी, एसटी या ओबीसी नहीं हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत फायदा प्राप्त करेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार जल्द ही ईडब्ल्यूएस कोटे के कार्यान्वयन को अधिसूचित करेगी।
10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, मुसलमानों के साथ-साथ ब्राह्मणों, जैनियों, आर्य वैश्यों, नागरथों और मुदलियारों को लाभ होने की उम्मीद है। बोम्मई ने कहा - यदि आप इसे आशावादी होकर देखें तो मुसलमान अब 10 प्रतिशत आरक्षण के बड़े पूल के तहत फा.दा प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मुसलमान कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2ए के अंतर्गत भी आते हैं, जिन्हें लाभ मिलता रहेगा। हालांकि बोम्मई की यह सफाई कोई मायने नहीं रखती क्योंकि कर्नाटक में हाशिए पर पड़े मुसलमानों को पहले भी कोटे का बहुत फायदा नहीं मिल पा रहा था।
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