सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी तरह की जांच शुरू करने या एक्शन लेने से पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु बुधवार को उन विपक्षी शासित राज्यों में शामिल हो गया, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए एक सामान्य सहमति वापस ले ली है। केंद्रीय एजेंसी को अब राज्य में और वहां के निवासियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डीएमके सरकार का यह कदम उसके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के चंद घंटों बाद आया है।
सरकार ने बिजली मंत्री के घर और कार्यालय की तलाशी लेने के ईडी के कदम का कड़ा विरोध किया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे "संघवाद पर हमला" कहा था।
इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक बयान में कहा था, "अनावश्यक तरीके से उन्होंने (ईडी) सचिवालय में सेंध लगाई है, जहां राज्य की सुरक्षा संबंधी गोपनीय फाइलें हैं और मंत्री के कार्यालय में घुसकर नाटक किया गया।" स्टालिन ने कहा, "वे दिखाना चाहते थे कि वे सचिवालय में भी घुसकर छापा मारेंगे।"
सीबीआई सहमति वापस लेने की कार्रवाई नौ राज्य - छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पहले ही कर चुके हैं।
हालांकि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 राज्य की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाता है, 1989 और 1992 में मामलों की कुछ श्रेणियों के लिए कुछ अपवाद बनाए गए थे। इसे रद्द कर दिया गया है।
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हालांकि, राज्य सरकार के इस कदम से ईडी या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच प्रभावित नहीं होगी।
सीबीआई पर लगाम लगाने वाला आखिरी राज्य पंजाब था। नवंबर 2020 में, अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। यह झारखंड द्वारा इसी तरह के कदम उठाने के बाद आया था, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है।
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